ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 147 ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਯੋਗ 615 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਚੋਂ 424 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਤਰਕਹੀਣ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ ਮਰਦਾਂ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਸ਼ੌਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Jaishankar Wang Yi meeting: ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਚਲੀ ਬੈਠਕ, ਐਲਏਸੀ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904