ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 2016-17 ਵਿੱਚ 1,71,109, 2017-18 'ਚ 2,79,376 ਤੇ 2018-19 'ਚ 2,47, 546 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। 2019-20 ਦੌਰਾਨ 19 ਜੂਨ ਤਕ 64,051 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਤੇ ਖਰਾਬ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਬਿੱਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵੈਂਡਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਨੋ ਬਿੱਲ ਨੋ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਭਾਅ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵੈਂਡਰ ਮਨਮਾਨੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।