ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ੱਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ 2021 ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਉਪਲੱਬਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਵਲੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ 'ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਵਹਾਰ' ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹੀ ਰੁਖ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪਨਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਮਈ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Navjot Singh Sidhu ਦੇ ਮੁੜ ਦਾਗੇ ਕੈਪਟਨ 'ਤੇ ਟਵੀਟ, ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin