ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਥਾਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਖਾਤਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।