ਮੇਰਠ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੇਰਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਂਡ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕਰਵਾਇਆ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਂ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ‘ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।’
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਖੇਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਲਮ ਤਾਂ ਕਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ’ਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ MSP ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਂ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ‘ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।’
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਖੇਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਲਮ ਤਾਂ ਕਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ’ਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ MSP ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।