ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ, ਹੋਮ ਗਾਰਡ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਅਪਾਹਜ਼ ਹੋਏ, ਯੁੱਧ ਕੈਦੀ ਤੇ ਯੁੱਧ 'ਚ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2015 'ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ 10 ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।