ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂਥ ਦੀ ਬਜਾਏ 5 ਬੂਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀਵੀਪੈਟ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਲੇ ਨਮੂਨੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਝ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ 99.9936 ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੂਥ ਵਿੱਚ VVPAT-EVM ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਦੱਸ ਸਕੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 6 ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਏਗੀ।