ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਠਵੀਂ ਗੇੜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 21.7 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੇਂਦਰ) ਨੇ ਇਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ... ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ।"
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904