Conrad Sangma On UCC: ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਐਨਪੀਪੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਨਰਾਡ ਸੰਗਮਾ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (30 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਐਨਪੀਪੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਡਰਾਫਟ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਡਿਟੇਲਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਨਰਾਡ ਸੰਗਮਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਐਨਪੀਪੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐਨਡੀਏ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੇਘਾਲਿਆ 'ਚ 60 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੰਗਮਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 28 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Amarnath Yatra 2023: ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਪਡੇਟ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ
ਯੂਸੀਸੀ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਿੱਲ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Manipur Violence: 'ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ', ਸੀਐਮ ਐਨ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਡਿਲੀਟ