ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੱਲ੍ਹ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 33 ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ 'ਤੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ 26.6 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵੀ ਘਟੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ 26 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ 96 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ 'ਚ 21 ਰਾਜ 3647 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਜੌਨ ਦਿਆਲ, ਗੌਹਰ ਰਜ਼ਾ, ਸੁਬੋਧ ਮੋਹੰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਬਨਮ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 48.8 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ 65 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 90 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ।