ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਰੀਫਾਰਮ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ UPSC ਦੀ ਪ੍ਰਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਪੀਐਸਯੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਸਨਲ ਐਂਡ ਟਰੇਨਿੰਗ (ਡੀਓਪੀਟੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਪਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਹੈ।

ਡੀਓਪੀਟੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 10 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ - ਕਿਸਾਨ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀ, ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।

https://twitter.com/APanagariya/status/1005785058949632000

ਉੱਧਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖ਼ਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

https://twitter.com/tehseenp/status/1005776188927668225