ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੌਕਡਾਊਨ (lockdown) ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ (migrant laborers) ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੋਰੋਨਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਖਾਰਾ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਿਸ਼ਨ ਮੋੜ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 116 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਮਨਰੇਗਾ, ਹੁਨਰ ਭਾਰਤ, ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ 'ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਭਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ 116 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰ ਪੀਐਮਓ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ 116 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 32 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਦੇ 31 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 24 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।