ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੁਰਬ 'ਚ ਲਾਏ ਗਏ ਅਫਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਕਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਗੜਬੜੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ' ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹਾਂ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ 'ਤੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੱਦ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਥਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਜ਼ਫਾਈਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ 860 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 221 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸੀ।
10 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜੌਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੰਜੂਆਂ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਕਾਰੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ।