ਰਾਂਚੀ: ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਐਨੋਸ ਏਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਈਡੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਏ ਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਐਨੋਸ ਏਕਾ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਡੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਕਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਏਕਾ ਦੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਈਡੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਐਨੋਸ ਏਕਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਮੈਨਨ ਏਕਾ ਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7-7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ 16.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਨੋਸ ਏਕਾ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 56 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਏਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ 71 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।