ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ 37 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ।
ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਐਮ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐਨਸੀਐਮ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ 1984 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕ ਰਿਹੈ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ: ‘ਆਪ’
ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਰਗੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾ ਚਿੜਾਵੇ।