ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਛਾਉਣੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਡ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ, AIBEA ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਮਲ, ਬੇਂਕ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904