ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਤੇ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਵਰਗੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸੁਝਾਅ ਚੌਕਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਗੁਆ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੂਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਸਪੋਰਟ ਤੇ ਦੂਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਖ਼ੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੌਕਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਦੋ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਥੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਐਂਟੀਗੁਆ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੀ ਲੈ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।