ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਾਈਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਓਰਾ ਦਰਜ ਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਆਈਐਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਗ਼ੈਰ ਯੂਏਐਨ ਵਾਲੇ ਅਸਲੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮ III ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਸੰਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਬਿਨੈ ਕਰ ਇੱਕ ਲਾਈਸੰਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਯੂਏਐਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।