ਅਸਲੇ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਵੱਖਰੇ 'ਆਧਾਰ' ਕਾਰਡ ਬਣਨਗੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਾਂਗ ਹਰੇਕ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (UIN) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਨਵਾਂ ਵੱਖਰਾ ਕੌਮੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਾਈਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਓਰਾ ਦਰਜ ਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਆਈਐਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਗ਼ੈਰ ਯੂਏਐਨ ਵਾਲੇ ਅਸਲੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮ III ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਸੰਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਬਿਨੈ ਕਰ ਇੱਕ ਲਾਈਸੰਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਯੂਏਐਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।