ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਓਡ ਈਵਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਓਡ-ਈਵਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਤੇ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਗਲਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਲਈ ਕੋਈ ਬਦਲਵੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਓਡ ਈਵਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਡ ਈਵਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।