ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 16 ਜਨਵਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ (Farmers Protest) ਦਾ 52 ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Farm Laws) ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਚੱਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, NIA (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ) ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ NIA ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਨੂੰ 'ਤੇ 'ਡਰ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ' ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Blackbuck Case: ਸਲਮਾਨ ਖ਼ਾਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਦਿਨ, ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਜ ਕਰੇਗੀ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਮਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਨਆਈਏ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ-ਸਮਰਥਤ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਝੁਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਐਨਆਈਏ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੈ।" ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: Breaking | PM Modi ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਟੀਕਾ

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904