ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮਗਰੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੇਨਾਮੀ ਪ੍ਰੌਪਰਟੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਿੱਲਜੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਬੇਨਾਮੀ ਪ੍ਰੌਪਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰੌਪਰਟੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗਲਤ ਨਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੌਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੱਖਣ ਖਿਲਾਫ ਟਾਰਗੇਟ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਚੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 621 ਪ੍ਰੌਪਰਟੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਕਰੀਬ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਮਿਟਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਲੇਧਨ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਐਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਸੀ।" ਚੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਗਲਤ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਗੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ।"