ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ' ਚ 1 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ, ਜੂਨੀਅਰ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਲਗਪਗ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਾਭ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 17 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 65.26 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 48.34 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ, ਪ੍ਰੌਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਭਾਵ ਪੀਐਫ ਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ. ਵਿੱਚ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।, ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਧਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀਆਰ) ਵਿੱਚ ਵੀ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।