ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਨੂੰ ‘ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ” ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸ਼ਲੇ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਾਰੂਕ ਅਬੱਦੁਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ਼ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।