ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 'ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ', ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ। ਮੁਲਕ ’ਚ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ, 2020 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪੋਰਟਬਿਲਟੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਮਾਪਦੰਡ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ’ਚ ਧਾਰਕ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ’ਚ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 10 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਿਸ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਅੰਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੋਡ ਹੋਵੇਗਾ।