ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ੀਸ 1000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. 100 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।