ਮੁੰਬਈ: ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵੀ.ਐਮ. ਕਨਾਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਮੀਤ ਰਜਨੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਨੀ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।