ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ 1 ਜਨਵਰੀ 2020, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਵੱਧਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੀਏ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਵਧਣ ਲਈ ਹੈ ਭਾਵ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।