SKM on MSP Committee : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਉੱਪਰ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਾਰ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ,ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ।

ਉਧਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸੱਚ ਹੋ ਗਏ ਹਨ‌। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੈ ਅਗਰਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 3 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਾਦਵ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੈ ਅਗਰਵਾਲ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇਕਨੌਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਸ਼ੇਖਰ, ਆਈਆਈਐਮ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਸੀਪੀ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਨਵੀਨ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਮੀ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਤਿਆਗੀ, ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ- ਗੁਣਵੰਤ ਪਾਟਿਲ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵੀਰ ਚੌਧਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ, ਗੁਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਸੱਯਦ ਪਾਸ਼ਾ ਪਟੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਭਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਇਫਕੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿਲੀਪ ਸੰਘਾਨੀ ਤੇ ਸੀਐੱਨਆਰਆਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਿਨੋਦ ਆਨੰਦ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਮ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਤਲਾਸ਼ੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਸੀਏਸੀਪੀ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਸੁਝਾਏਗੀ।