Army Recruitment Scheme: ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ 'ਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕੈਵੀਏਟ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਵੀਏਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਰਸ਼ ਅਜੈ ਸਿੰਘ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਹਨ।
ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਸ਼ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਵੇ।
ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਕਪਾਸੜ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ।