ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੂਡ ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਸੀ-ਵੋਟਰ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ੀਸ਼ ਕੀਤੀ। 17 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਲਗਭਗ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
1. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਹਾਂ -62%
ਨਹੀਂ -37%
ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ -1%
2. ਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-59%
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ-32%
ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ -9%
3. ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਹਾਂ -47%%
ਨਹੀਂ -47%
ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ -6%
4. ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਾਅ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਆਫਵਹਾਂ ਕਿਸਨੇ ਫੈਲਾਈ?
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ-29%
ਮੀਡੀਆ -20%
ਸਰਕਾਰ- 37%
ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ-10%
ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ -1%
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ -3%
5. ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ?
ਜੇਲ੍ਹ - 52%
ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ - 78%
ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ - 71%
ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ - 61%
6. ਕੀ ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਹਾਂ -65%
ਨਹੀਂ -28%
ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ-7%
7. ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ?
ਹਾਂ -32%
ਨਹੀਂ -56%
ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ-8%
ਸਭ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ -4%