Nupur Sharma News : ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲ ਨੇਤਾ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਮਸ਼ੇਦ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੂਪੁਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ 8 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨੂਪੁਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਾਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਹੋਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵਕੀਲ ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦਰਜ ਜਿਸ FIR ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ FIR ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਨੁਪੁਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਐਫਆਈਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੂਪੁਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ? ਮੇਨਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.ਆਈ ਹੈ। 
ਇਸ 'ਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੂਪੁਰ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਨਕਾ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਐਫਆਈਆਰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ) ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਮੇਨਕਾ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ,''ਪਟੀਸ਼ਨਰ (ਨੁਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ FIR ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ।