India-China Border : ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ LAC ਤੱਕ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੀਡਰ ਰੋਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਦੀਆਂ 73 ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐਲਏਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜ ਬੇਂਜਾਮਿਨ ਕਲੇਮੇਨਸੇਉ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਨਰਲਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਜੇਕਰ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਸੀਂ 1962 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।


ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਥੋਰਾਟ ਸਕੀਮ


ਅਰੁਣਾਂਚਲ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਜਾਂ NEFA ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਥੋਰਾਟ ਯੋਜਨਾ 1959 ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੈਨਾ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਐਸਪੀਪੀ ਥੋਰਾਟ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 8 ਅਕਤੂਬਰ 1959 ਨੂੰ ਥੋਰਾਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆਰਮੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐਸ.ਥਮਈਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੇਨਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਮੇਨਨ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਥੋਰਾਟ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਰਜ ਕਲੇਮੇਂਸੋ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।


1962 ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਥੋਰਾਟ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ


ਜਦੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ 1962 ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (ਪੀ.ਐਲ.ਏ.) ਤੇਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅਸਾਮ ਦਾ ਤੇਜ਼ਪੁਰ ਇਕ ਭੂਤਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਪੀਐੱਲਏ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਹਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨੀ ਨੇਫਾ ਦੇ ਜਲ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ, ਪਰ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।


NEFA ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਇਰ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਮਾੜੀ ਚੀਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਫੌਜ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਲਾਭ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਲਏ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਢਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ NEFA ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਸੇ ਥੋਰਾਟ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਨਨ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।


ਡੋਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਬਕ ਮਿਲਿਆ


ਭਾਰਤ ਨੇ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ LAC ਦੇ ਪਾਰ PLA ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪੀਐਲਏ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 4,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (ਐਲਏਸੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2010 ਤੋਂ 2013 ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋਈ। 1962 ਦੀ ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੀਐੱਲਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ ਦੇ ਡੇਪਸਾਂਗ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੀਨੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕਾਰਗਰ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਆਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਸੀ।


45 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 15 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਹੋਈ


ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਰ ਯਕੀਨਨ, ਉਹ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। 15 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 45 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।


ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉੱਤਰੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਚਾਕੂ ਦੀ ਧਾਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੂਟਨੀਤਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।


ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਇਨਫਰਾ ਬੂਮ


ਡੋਕਲਾਮ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 60,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਸਾ ਰੁੱਖਾ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਤਲ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਵਾਲੇ ਤਿੱਬਤੀ ਪਠਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।


ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਜੰਮੂ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਊਧਮਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਆਸਾਮ ਦੇ ਤਿਨਸੁਕੀਆ ਤੱਕ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ 4,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਐਲਏਸੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੀਡਰ ਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ LAC ਤੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੀਡਰ ਰੋਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। 73 ICBR (ਭਾਰਤੀ-ਚੀਨ ਬਾਰਡਰ ਰੋਡ) ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।