ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਾਧਵੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਾਇਕ ਮਦਦ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਨਿਰਭਯਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਡ ਮਗਰੋਂ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ’ ਸਕੀਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਸਾਧਵੀਆਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਪਰ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਬਠਿੰਡਾ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।