ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਸਹਾਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਬਰਤ ਰਾਏ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਬਰਤ ਰਾਏ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਬੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਹਲਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, 'ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਓ।'
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਬੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਹਲਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਧਵਨ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੇਹੱਦ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ (ਸਹਾਰਾ) ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।'