ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਸਦ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਾਰਮ 'ਚ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਓਰਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।