ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿੱਦੀਕੀ ਕੱਪਨ (Siddique Kappan)ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਹਾਥਰਸ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਪਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (UAPA) ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਨੇ ਹਾਥਰਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸਿੱਦੀਕੀ ਕੱਪਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੱਪਨ ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿਰਾਸਤ ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਥਰਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੱਪਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਪਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀਐਫ਼ਆਈ ਵਰਗੇ ਚਰਮਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਕੱਪਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਨੋਟ- ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।