ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੰਗਾਮੇ ਤੇ ਬਵਾਲ ਮਚਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਣ ਤੇ ਬਵਾਲ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਵੜੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦ੍ਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨੇਮ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਜੋ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਹ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਮੁਦੇ 'ਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਕਾਂਵੜੀਏ ਰਾਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਡੁੰਗਲੁਰ ਫਿਲਮ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ 2009 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।