ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਥਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਥਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੈਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ? ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਨਰ ਵੀ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਦਵੇ, ਭੂਸ਼ਣ, ਗੋਂਜਾਲਿਵਸ ਸ੍ਰਕੀਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਮਸਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਉ ਜੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਉਹ ਜਾਣਗੇ।