Delhi Liquor Policy Case: ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Educated districts: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਿਹੜੇ ? ਕੀ ਇਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਿਲ, ਵੇਖੋ ਲਿਸਟ
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 9 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 294 ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ।
'ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ'
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏਐਮਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 3 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੇਰਲ 'ਚ ਹਮਾਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ! ਫਲਸਤੀਨ ਬਚਾਓ ਰੈਲੀ 'ਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ