ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਫਾਲ ਡੀਲ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਕ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬੂਤਾਂ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਰਾਫਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੋ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ।

ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਫਾਲ ਡੀਲ ਸਬੰਧੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਫਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉੱਧਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰਾ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।



ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ।