ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਖ਼ਤ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ‘ਚ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਸਪੈਂਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਹੋਟਲ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹਯਾਤ ਵਿਖੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ 162 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ। ਹੋਟਲ 'ਚ 'We are 162' ਦੇ ਬੈਨਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ।