ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ (11 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 5 ਮਈ, 2019 ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਇਹਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ (10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ) ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ "ਬੇਮਿਸਾਲ" ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਹੁਣ 'ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ' ਹੈ।
ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ-ਵੱਖਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 2018 ਵਿੱਚ 1,767 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2023 ਵਿੱਚ 0 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 65.9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਰੱਕੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜੀ-20 ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ 1.88 ਕਰੋੜ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।"