ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਪੀਐਲਆਈ ਸਕੀਮ (ਉਤਪਾਦਨ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 10,683 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ PLI ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐਮਐਮਐਫ (ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਬਰ) ਲਿਬਾਸ, ਐਮਐਮਐਫ ਫੈਬਰਿਕਸ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੇ 10 ਹਿੱਸਿਆਂ/ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ 10,683 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੀਐਲਆਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਜੋਂ 10,683 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੀਅਰ 3 ਜਾਂ ਟੀਅਰ 4 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਪਗ 7 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਕੀ ਹੈ PLI ਸਕੀਮ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ PLI ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। PLI ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Farm Laws: ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904