ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਕੁਸੁਮ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਡ ਡੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਧਿਆਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅੱਧਿਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ 42 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਅੱਧਿਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਧਿਆਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।