ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਕ ਐਕਟ, 2018 ਤਹਿਤ ਮਾਲਿਆ ਲਈ ‘ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ’ ਟੈਗ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਡੀ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ 12,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਈਡੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਹਥਕੰਡਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਇਆ। 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਈਡੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ।