ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਸੋਧ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ।

ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Farmers protest: ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ, ਕਿਹਾ- ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੇ ਸਰਕਾਰ

40 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਯੋਜਿਤ ਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਢਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦਿਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੋਸ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਸੋਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ, ਕੀਤੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904