ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ: ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਰੂਰਲ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰੈਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਡੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।