ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਠੰਢੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇੰਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਅਤੀਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 70-80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ।
ਅੱਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਮਐਸਪੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 'ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ! ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਮਰਥਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਐਮਐਸਪੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 'ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਮੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਲਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਢਾਹਿਆ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇਖ ਕੰਬ ਜਾਵੇਗੀ ਰੂਹ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਣੇ ਫਰਾਰ
ਜੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੇਬਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੀਮਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ