ਆਖ਼ਰ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ

ਰੀਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰੀਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ FIR ਨੂੰ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ ਕਿ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਨਬ ਦੀ 2018 ਦੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਗਲੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈਕੋਰਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੋਣ।