ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਿਛਲੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ, ਆਕਸੀਜ਼ਨ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ।
ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਘੱਟਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ 'ਚ ਹੀ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਰਿਹਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਰੋਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 17 ਤੋਂ 28 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤਕ ਇਹੋ ਦਾਅਵਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 500 ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰੋਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
2 ਫਰਵਰੀ 2020 ਤਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਥਰਮਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਅਸਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਸਿਟਾਮੋਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਥਰਮਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ।
ਨੀਤੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਵੀਕੇ ਪੌਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀਕ 16 ਮਈ ਤੋਂ ਘੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੂਲ ਫੜੀ ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਪੀਕ 16 ਤੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ਆਦਿ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫ਼ਰਵਰੀ 2021 ਤਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸੇ ਸੁਪਰ ਮਾਡਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਲਗਪਗ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ 8 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ।
ਮਾਰਚ 'ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬੈੱਡ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।